खासगी क्षेत्रातील वेतन मर्यादेत वाढ
ईपीएफओच्या प्रस्तावानुसार सध्या 15,000 रुपयांपर्यंत असलेल्या मूळ वेतन मर्यादेत वाढ करून 21,000 रुपये करण्यात येणार आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे आणि लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मिळत आहे. यामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी ईपीएफओला जास्त पैसे देऊ शकतील, ज्याचा त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या पेन्शनवर सकारात्मक परिणाम होईल.
पेन्शन आणि ईपीएफ योगदानात वाढ
वेतन मर्यादा वाढल्यास पेन्शन आणि ईपीएफ योगदानामध्येही वाढ होणार आहे. यामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना अधिक पैसे मिळतील. विशेष म्हणजे, पगार मर्यादेत वाढ झाल्यामुळे अनेक कर्मचारी ईपीएफच्या कक्षेत येतील, ज्यामुळे अधिकाधिक लोकांना याचा लाभ मिळू शकतो.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 13 भत्त्यांमध्ये वाढ
केंद्र सरकारने नुकतीच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 13 विविध भत्त्यांमध्ये 25 टक्क्यांची वाढ केली आहे. महागाई भत्ता (DA) 50 टक्क्यांवर पोहोचल्याने विविध प्रकारच्या भत्त्यांमध्ये हे वाढीचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, दुर्गम भागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ते दिले जातील. याअंतर्गत तीन श्रेणींमध्ये विभागणी करून त्यांना वाढीव लाभ मिळणार आहे.
मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांची वाढ करून 50 टक्के केले होते. त्याचप्रमाणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीआर) देखील 4 टक्क्यांनी वाढवून 50 टक्क्यांवर नेण्यात आला होता. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीच्या फायद्यात भर घालणारा ठरला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्वपूर्ण निर्णय
सरकारकडून घेतलेले हे निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्वपूर्ण ठरतील. ईपीएफओच्या प्रस्तावामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी भत्त्यांमध्ये केलेली वाढ त्यांच्या जीवनशैलीला चालना देईल.
यामुळे कर्मचारीवर्गाला एक मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, आणि या निर्णयांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
