या कायद्यानुसार, मुलांना इंस्टाग्राम, फेसबुक, tiktok आणि X सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर प्रवेश मिळणार नाही. हा कायदा संसदेत सादर केला जाईल आणि पारित झाल्यानंतर 12 महिन्यांनी लागू होईल.
पंतप्रधान अल्बानीझ यांनी सांगितले की, सोशल मीडिया मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर हानिकारक प्रभाव टाकत आहे, आणि या कायदाने त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा उद्देश आहे. या कायद्यानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना 16 वर्षांखालील मुलांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्म्सवरून अडवण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याची जबाबदारी असणार आहे. पालकांच्या परवानगीने मुलांना वय-सीमा ओलांडता येणार नाही.
ऑस्ट्रेलियाच्या या धोरणाची तुलना फ्रान्सच्या 15 वर्षांखालील मुलांसाठी केलेल्या बंदीशी केली जाऊ शकते, पण ऑस्ट्रेलिया अधिक कडक उपायांची अंमलबजावणी करत आहे. या प्रस्तावाला काही तज्ञांनी विरोध केला आहे, कारण त्यांना वाटते की हे मुलांना गुपचूप सोशल मीडिया वापरण्याचे कारण ठरू शकते.
