राज्य सरकारने आपल्या लोकहिताच्या निर्णयांची अधिकाधिक प्रसार करण्यासाठी एसएमएस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सेवेचा उद्देश म्हणजे सरकारच्या निर्णयांची माहिती थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे, परंतु या निर्णयावर २४ कोटी रुपयांच्या खर्चाची मंजुरी दिल्यानंतर टीका होऊ लागली आहे. माहिती आणि जनसंपर्क संचालनालयाच्या प्रस्तावानुसार, राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती एसएमएसद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा मोठा खर्च केला जाणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने या खर्चास मान्यता देणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, डीएव्हीपी (DAVP) यादीत असलेल्या मान्यताप्राप्त संस्थांमधून ई निविदा प्रक्रियेद्वारे निवड केली जाईल. हा संपूर्ण प्रक्रिया वित्तीय नियम आणि कॅगच्या निर्देशांचे पालन करून केली जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, या निर्णयावर टीका करताना आम आदमी पक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी हा खर्च अनावश्यक असल्याचा आरोप केला आहे. कुंभार यांच्या मते, सरकार सध्या 'लाडके ठेकेदार' योजनेवर भर देत आहे आणि या निर्णयातही त्याचाच एक भाग असल्याचे दिसते. कुंभार म्हणतात की, आठवड्याला होणाऱ्या बैठका आणि त्यावर होणारा मोठा खर्च जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे. त्यांनी हा मुद्दा उचलून धरत असा खर्च केवळ ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी करण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारची निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक होण्यास मदत होईल का, की हा निर्णय ठेकेदारांना फायदा देणारा ठरेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
