वॉलिंटरी प्रॉविडंट फंड (VPF) मधील गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी
EPFO VPF tax-free interest: आत्तापर्यंत EPF आणि VPF अंतर्गत अडीच लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक टॅक्स फ्री होती. मात्र, यापेक्षा जास्त रक्कम गुंतवल्यास त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर कर (टॅक्स) लागू केला जात होता. मात्र, सरकारच्या नव्या नियमानुसार या करमुक्त मर्यादेत वाढ करून मोठा दिलासा देण्याची योजना आहे. इकोनॉमिक्स टाइम्सच्या अहवालानुसार, सरकार गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेसुद्धा टॅक्स फ्री करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे.
2025-26 च्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण निर्णय येण्याची शक्यता
Voluntary Provident Fund tax benefits: केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या पुढील आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात येऊ शकतो. या निर्णयाचा थेट फायदा मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना होईल. सरकारकडून लोकांना EPF आणि VPF सारख्या योजनांमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक करावी, जेणेकरून निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळवता येईल, असा प्रयत्न केला जात आहे.
VPF अंतर्गत टॅक्समध्ये मोठा फायदा
2025-26 budget EPFO reforms: नवीन नियमानुसार, VPF मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर आणि काढलेल्या रकमेवर कोणताही कर लागू होणार नाही. उच्च उत्पन्न गटातील कर्मचारी, जे EPF मध्ये मोठी रक्कम जमा करतात, त्यांनाही टॅक्स सवलत मिळेल. यामुळे कर्मचारी टॅक्स बचतीसाठी VPF मध्ये अधिक रक्कम गुंतवतील. याशिवाय, ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार जास्त आहे त्यांना कराचा बोजा कमी करण्यासाठी हा बदल फायदेशीर ठरणार आहे.
EPF वर व्याजदर: 1990 पासून आतापर्यंतचा प्रवास
Employee provident fund tax exemption: EPFO ने 1990 मध्ये 12 टक्के इतक्या उच्चतम व्याजदराची ऑफर दिली होती. हा दर 11 वर्षे कायम राहिला आणि 2000 पर्यंत तो स्थिर होता. मात्र, त्यानंतर जागतिक आणि स्थानिक आर्थिक परिस्थितीमुळे व्याजदरात घट झाली. 2022 साली 8.10 टक्के व्याजदर देण्यात आला होता. 2023 मध्ये हा दर 8.15 टक्क्यांवर गेला, तर आर्थिक वर्ष 2024 साठी हा 8.24 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला.
EPFO मधील मोठ्या प्रमाणातील निधी व्यवस्थापन
EPFO अंतर्गत आजघडीला 20 लाख कोटींहून अधिक रक्कम जमा आहे. करोडो कर्मचारी या योजनेत गुंतवणूक करतात आणि त्याच वेळी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळतो. सध्याच्या नियमांनुसार कर्मचारी आपल्याला पाहिजे तितकी रक्कम जमा करू शकतात. मात्र, अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास व्याजावर कर लावला जातो. उच्च पगारवर्गातील कर्मचारी टॅक्स बचतीसाठी मोठी रक्कम जमा करत असल्याने सरकारकडून हे नवे नियम आणले जात आहे.
नवीन नियमामुळे भविष्याचा आर्थिक आधार मजबूत
नव्या बदलांमुळे कर्मचारी भविष्यासाठी अधिक निधी जमा करू शकतील आणि त्यावर करमुक्त व्याजाचा लाभ घेऊ शकतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे EPF आणि VPF मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक प्रेरणा मिळेल. निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळवण्यासाठी EPF हा एक महत्त्वाचा पर्याय असल्याने या बदलांचा व्यापक फायदा देशातील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
सरकारचा हा प्रस्तावित निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य आणि कर बचतीचे मोठे साधन ठरेल. EPF आणि VPF योजनेत जास्तीत जास्त गुंतवणूक करणाऱ्यांना करसवलतीचा फायदा मिळेल. मध्यमवर्गीयांसाठी हा बदल एक सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीचे नियोजन अधिक मजबूत होईल. आता पुढील अर्थसंकल्पात या बदलांचा अधिकृत निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
