मुख्य स्पर्धकांमध्ये भारतातील जिओचे मुकेश अंबानी, भारत एअरटेलचे सुनील मित्तल आणि टेस्ला मोटर्सचे संचालक एलन मस्क यांचा समावेश आहे. मुकेश अंबानी यांनी सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलावाच्या पद्धतीने करावे, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या मते, स्पेक्ट्रमचा लिलाव केल्यास बाजारपेठेतील स्पर्धा वाढेल आणि कंपन्यांना एकसमान संधी मिळेल. परंतु, मोदी सरकारने अंबानी यांची मागणी नाकारत प्रशासकीय पद्धतीने स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे एलन मस्क यांच्या कंपनीचा भारतातील प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
एलन मस्क यांनी भारतात सॅटेलाइट इंटरनेटच्या गुंतवणुकीसाठी मोठी तयारी केली आहे. त्यांनी इंटरनेट स्पेक्ट्रमसाठी लिलाव होऊ नये अशी मागणी केली होती, ज्यामुळे सरकारने प्रशासकीय पद्धतीने स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमवर एलन मस्क यांच्या कंपनीचा अधिक प्रभाव पडेल, ज्यामुळे देशातील लोकांना स्वस्त आणि दर्जेदार इंटरनेट सेवा उपलब्ध होऊ शकते.
हा निर्णय भारताच्या डिजिटल क्षेत्रात मोठ्या बदलांची नांदी ठरू शकतो. सॅटेलाइट इंटरनेटमुळे ग्रामीण भागात आणि दुर्गम प्रदेशात देखील जलद इंटरनेट सेवा पोहोचू शकते. त्यामुळे भारतातील इंटरनेट वापरकर्त्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
अशाप्रकारे, सॅटेलाइट इंटरनेटच्या क्षेत्रात अंबानी, मित्तल आणि मस्क यांच्यातील स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
एलन मस्क यांच्या स्टारलिंक सॅटेलाइट इंटरनेट सर्व्हिसला भारतात गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी मिळाली आहे. मोदी सरकारने सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलावाच्या पद्धतीने न करता प्रशासकीय पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, एलन मस्क यांनी सोशल मीडियावर मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. मस्क यांनी सांगितले की, भारतातील लोकांना सर्वात चांगली आणि जलद इंटरनेट सेवा देण्यासाठी स्टारलिंक कटीबद्ध आहे.
रॉयटर्सने दिलेल्या बातमीनुसार, जिओ आणि एअरटेलने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) कडे प्रशासकीय पद्धतीने स्पेक्ट्रम वाटप करण्यास विरोध केला होता. रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी या विरोधाचा एक भाग म्हणून केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांना पत्र लिहिले होते. अंबानींची मागणी होती की, स्पेक्ट्रमचा लिलाव करावा, ज्यामुळे सर्व कंपन्यांना स्पर्धात्मक आणि समान संधी मिळेल. परंतु, सरकारने प्रशासकीय पद्धतीचा निर्णय घेतला आणि एलन मस्क यांच्या मागणीला मान्यता दिली.
एलन मस्क यांच्या मागणीला मान्यता मिळण्यामागे आंतरराष्ट्रीय टेलिकॉम्युनिकेशन युनियन (आयटीयू)चे नियम महत्त्वाचे ठरले. आयटीयू हे जगभरातील टेलिकॉम्युनिकेशन क्षेत्रासाठी नियम तयार करणारे आंतरराष्ट्रीय संघटन आहे, आणि भारत देखील या संघटनेचा सदस्य आहे. आयटीयूच्या नियमानुसार सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे वाटप प्रशासकीय पद्धतीने करता येते, त्यामुळे एलन मस्क यांना याचा फायदा मिळाला. मस्क यांनी या नियमानुसार भारत सरकारकडे आपली मागणी मांडली होती, आणि त्यानुसार निर्णय झाल्याने त्यांचा भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेटचा मार्ग मोकळा झाला.
या निर्णयामुळे भारतातील इंटरनेट सेवा क्षेत्रात मोठी उलथापालथ होऊ शकते. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात सॅटेलाइट इंटरनेट पोहोचवून, देशातील इंटरनेट वापरकर्त्यांना उच्च गुणवत्तेच्या आणि किफायतशीर सेवा देण्याचे उद्दिष्ट एलन मस्क यांचे आहे. भारतातील इंटरनेट मार्केट 2030 पर्यंत 16,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असल्याने, हा निर्णय भारतातील डिजिटल क्षेत्राच्या वाढीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
एलन मस्क यांच्या स्टारलिंक सेवेला जिओ आणि एअरटेलसारख्या कंपन्यांकडून तगडी स्पर्धा मिळेल. तरीही, मोदी सरकारच्या या निर्णयाने स्टारलिंकला मोठी संधी मिळाली आहे आणि भारतातील इंटरनेट वापरकर्त्यांना जलद आणि स्वस्त इंटरनेट सेवा मिळण्याची शक्यता आहे.
