लाडकी बहीण योजना:
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्यात लाडकी बहीण योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेच्या नियमानुसार, वर्षाला १८,००० रुपये पात्र लाभार्थी महिलांना दिले जातात. सध्या या योजनेचे पाच हप्ते वितरित केले गेले आहेत, आणि त्यामुळे राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक लाभ मिळाला आहे.
सोशल मीडियावरील मोबाईल गिफ्टचे मेसेज: लाडकी बहीण योजना अंतर्गत मोबाईल गिफ्ट मिळणार असल्याचे मेसेज व्हायरल होत आहेत. काही व्हिडिओंमध्ये असेही सांगितले जात आहे की, महिलांना मोबाईल मिळवण्यासाठी काही ॲप डाउनलोड करावे लागेल किंवा अर्ज करावा लागेल. या फसवणुकीच्या मेसेजमुळे राज्यातील अनेक सुशिक्षित तसेच अशिक्षित महिला बळी पडण्याची शक्यता आहे. विशेषत: व्हायरल होणाऱ्या मेसेजमध्ये मोबाईल गिफ्ट फॉर्म भरून मोबाईल मिळवण्याचे आश्वासन दिले जात आहे.
खरे असेल तर काय प्रक्रिया असेल?
सद्याच्या घडीला महाराष्ट्र राज्य शासनाने मोबाईल वाटपासाठी कोणताही शासन निर्णय (GR) जाहीर केलेला नाही. तसेच, शासनाने असा कोणताही मोबाइल गिफ्ट फॉर्म लाँच केलेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरत असलेले मोबाईल गिफ्टचे मेसेज फसवणूक असल्याचे स्पष्ट होते.
यापूर्वी काही अंगणवाडी सेविका किंवा इतर शासकीय कर्मचारी वर्गासाठी मोबाईल वाटप झाले होते, परंतु सामान्य महिलांसाठी अशा कोणत्याही वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी शासनाने अधिकृत जीआर निर्गमित केलेला नाही.
लाडकी बहीण योजनेचा अधिकृत फॉर्म आणि संकेतस्थळ:
ladki bahin yojana apply online: लाडकी बहीण योजनेचे अधिकृत संकेतस्थळ ladakibahin.maharashtra.gov.in आहे. या संकेतस्थळावर योजनेविषयी ताज्या अपडेट्स मिळू शकतात.(ladaki bahin yojana official website) जर कोणी तुम्हाला मोबाईल गिफ्ट फॉर्म भरायला सांगत असेल किंवा ॲप डाउनलोड करायला सांगत असेल, तर ते फसवणूक आहे. योजनेसाठी अधिकृत अर्ज भरण्याची जबाबदारी केवळ अंगणवाडी सेविकांवर असते.
फसवणुकीपासून कसे वाचावे?
महिलांनी कोणत्याही व्हायरल मेसेजला बळी न पडणे गरजेचे आहे. सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या अशा मेसेजमधून बँकेचे तपशील किंवा वैयक्तिक माहिती शेअर करू नका. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या मेसेजमुळे अनेकांचे बँक खाते रिकामे झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
निष्कर्ष: (ladli behna yojana maharashtra)
लाडकी बहीण योजनेत मोबाईल गिफ्ट देण्याचे कोणतेही शासन निर्णय किंवा अधिकारिक माहिती नाही. सोशल मीडियावरील अशा मेसेजना बळी न पडणे, योजनेबद्दल माहिती अधिकृत संकेतस्थळावरूनच घेणे, आणि कोणत्याही ॲपमध्ये वैयक्तिक माहिती न भरणे हेच योग्य आहे. फसवणुकीपासून स्वतःचे आणि आपल्या जवळच्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी सतर्क राहणे अत्यावश्यक आहे.