RBI REPO RATE: रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी रेपो दराबाबत माहिती देण्याचे संकेत दिले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीपूर्वी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आणि बँक ऑफ बडोदाच्या अर्थतज्ज्ञांनी या विषयावर आपली मते मांडली होती. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केंद्रीय बोर्डाच्या बैठकीपूर्वी चलनविषयक धोरण समितीचे निर्णय जाहीर केले. यावेळी रिझर्व्ह बँकेनेही रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शेअर बाजाराने यशस्वी उच्चांक गाठण्यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीचा निर्णय जाहीर झाला.

The Reserve Bank decided to keep the repo rate unchanged

6 डिसेंबर ते 8 डिसेंबर दरम्यान रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत रेपो दर ६.५० टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी माहिती दिली की चलनविषयक धोरण समितीच्या सहा सदस्यांपैकी सहा सदस्यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले.

रेपो दर 6.50% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय देखील चलनविषयक धोरण समितीच्या मागील बैठकीत घेण्यात आला होता. शक्तीकांत दास यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयांमुळे, गृहकर्ज किंवा इतर कर्जाच्या EMI वर कोणताही परिणाम होणार नाही, ज्यामुळे जनतेला हमी मिळेल. तथापि, व्याजदरात आणखी कपातीची अपेक्षा करणार्‍यांना थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल.


रिझर्व्ह बँकेने 2024 या आर्थिक वर्षासाठी GDP मध्ये 7% वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. उत्पादन क्षेत्राच्या बळकटीचे श्रेय उत्पादन खर्च कमी झाल्यामुळे आहे. ग्रामीण मागणीत सुधारणा स्पष्ट आहे, जी आर्थिक परिस्थितीतील प्रगती दर्शवते. शक्तीकांत दास यांनी नमूद केले की सरकारी खर्चाचा वेग वाढला आहे, ज्यामुळे वित्तीय एकत्रीकरणास हातभार लागला आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थिर मागणी भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देत आहे, ऑक्टोबर महिन्यात उद्योग क्षेत्रात लक्षणीय 8% वाढ नोंदवली गेली.