भारतीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जानेवारी 2018 ते ऑक्टोबर 2023 दरम्यान IT कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत 36,838 युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URLs) ब्लॉक केले आहेत. भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका, संरक्षण, सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध आणि गुन्ह्यांना चिथावणी देणे यासह विविध कारणांमुळे या कारवाई करण्यात आल्या आहेत.
या 69 महिन्यांत, अवरोधित केलेल्या URL ची सर्वाधिक संख्या ट्विटरची आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, 2020 मध्ये सर्वात लक्षणीय URL ब्लॉक्सची संख्या पाहिली गेली, ज्यामध्ये मंत्रालयाने 9,849 URL ब्लॉक केल्या आहेत.
आयटी कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत, आयटी सचिव मध्यस्थ एजन्सींना सहा विशिष्ट कारणांसाठी URL ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी करू शकतात. यामध्ये भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका, संरक्षण, राज्याची सुरक्षा, परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याला चिथावणी देण्यास प्रतिबंध करणे यांचा समावेश आहे.
मंत्रालयाने अहवाल दिला की 2018 मध्ये 2,799 URL ब्लॉक करण्यात आले होते, तर त्या वर्षाच्या ऑक्टोबरपर्यंत 7,502 URL ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या. 2020 मध्ये URL ब्लॉकची सर्वाधिक संख्या 9,849 पर्यंत पोहोचली.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले की हे URL ब्लॉक कोणत्याही न्यायालयीन आदेशांशिवाय म्हणजेच कॉपीराइट उल्लंघन किंवा मानहानीच्या प्रकरणांशी संबंधित याबद्दल नाहीत. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार अवरोधित URL साठी न्यायालयाने आदेश जारी केल्याची कोणतीही उदाहरणे नाहीत.
2021 मध्ये, 6,118 URL ब्लॉक केल्या गेल्याची नोंद झाली आणि जून 2022 पर्यंत, मंत्रालयाने सांगितले की त्या काळात 6,096 URL ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या. मंत्रालयाने ऑगस्ट 2023 मध्ये पुष्टी केल्यानुसार 2022 वर्षासाठी एकूण 6,935 URL ब्लॉक केल्या गेल्याची नोंद करण्यात आली होती.
वाचा पुढील बातमी: Asus च्या नवीन गेमिंग फोनबद्दल तपशील हाती; 24GB RAM असणार? ROG Phone 8
मार्च 2020 पूर्वी, मंत्रालयाने लोकसभेला माहिती दिली होती की 2019 मध्ये 3,635 URL ब्लॉक करण्यात आले होते. तथापि, सहा महिन्यांनंतर, ही संख्या 3,655 पर्यंत अद्यतनित करण्यात आली.
वाचा पुढील बातमी - फेक टोलमधून गुजरातमध्ये कोट्यवधी रुपये कमावले, दीड वर्ष प्रवाश्यांना आणि सरकारला लुटले | Gujarat Fake Toll Plaza
